सीहोर। खेतों में झूलते 11 केवी और एलटी बिजली के तारों की चपेट में आने से हो रही किसानों की मौतों और ग्रामीणों के गंभीर रूप से झुलसने के मामलों को मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। लगातार उठ रहे इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विद्युत मंडल के महाप्रबंधक और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
किसान नेता एमएस मेवाड़ा के अनुसार मानवाधिकार आयोग ने खेतों में लटकते बिजली के तारों से हो रही इन जानलेवा दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयोग ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार विद्युत अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन मामलों में पुलिस कार्रवाई में कथित देरी क्यों हो रही है।
चार माह से न्याय की लड़ाई लड़ रहे 25 गांवों के किसान
गौरतलब है कि किसान एवं समाजसेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में सीहोर जिले के करीब 25 गांवों के किसान पिछले चार महीने से विद्युत मंडल की लापरवाही के खिलाफ लगातार आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों में वर्षों से बेहद नीचे झूल रहे बिजली के तार और जर्जर हो चुके खंभे मौत का जाल बने हुए हैं। कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें करने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने समय रहते इनकी मरम्मत नहीं कराई। इस घोर लापरवाही का खामियाजा निर्दोष किसानों और उनके परिवारों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। कई घरों के कमाऊ सदस्य छिन गए हैं, वहीं जो किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैंए वे आज भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।