@सीहोर। जिले में शनिवार को आयोजित वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे पक्षकारों ने आपसी सहमति और राजीनामे के जरिए अपने पुराने विवादों का खात्मा किया। इस लोक अदालत में कुल 4208 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके तहत 13 करोड़ 2 लाख 547 रुपये की रिकॉर्ड समझौता राशि जमा कराई गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मां सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश वैभव मण्डलोई, विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीशगण, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल पारे सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और पक्षकार मौजूद रहे।
लोक अदालत से सुलभ और सस्ता न्याय
प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को शीघ्र, सुलभ और कम खर्चीला न्याय दिलाना है। आपसी सहमति से मामले सुलझने पर दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है और दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने कहा कि विवाद का अंत केवल केस खत्म होना नहीं, बल्कि समाज में शांति और भाईचारे की स्थापना है।
यह रहा खास……………

• न्यायालयों में लंबित 1272 मामलों का आपसी राजीनामे से निपटारा हुआ, जिसमें 9,41,74,832 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
• मुकदमेबाजी से पहले के 2936 प्रिलिटिगेशन मामलों का समाधान कर 3,60,25,715 रुपये की समझौता राशि जमा कराई गई।
• कुटुम्ब न्यायालय में चल रहे दो पारिवारिक विवादों में न्यायाधीश वैभव मण्डलोई की समझाइश रंग लाई। दो जोड़ों ने आपसी मतभेद भुलाकर फिर से साथ रहने का फैसला किया। उन्हें फूल माला पहनाकर और पौधे भेंट कर खुशी-खुशी विदा किया गया।
• बैंक ऋण और बिजली बिलों के बकाया प्रिलिटिगेशन मामलों में पक्षकारों को छूट और आसान किश्तों की सुविधा देकर त्वरित राहत प्रदान की गई।
  पर्यावरण संरक्षण का संदेश
  राजीनामा करने वाले पक्षकारों को स्मृति स्वरूप पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके अलावा इंटर्नशिप पूरा करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटे गए और न्यायालय परिसर में लगे बैंक, नगरपालिका तथा बिजली विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया गया।