Sehore News: सीहोर। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बोवनी के सीजन में डीजल की किल्लत और प्रशासनिक नियमों से परेशान अन्नदाता को राहत देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंपों पर सिर्फ ट्रैक्टर में ही डीजल देने की अनिवार्य बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के नए निर्देशों के बाद अब किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार केनों या ड्रमों में भी आसानी से डीजल ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भारतीय किसान संघ की उच्च स्तरीय बैठक में किसानों की समस्याओं से जुड़े 41 बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हुई। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के छीपानेर में एक घर से 2640 किलोग्राम अवैध डीजल जब्त होने और किसानों द्वारा किए गए चक्काजाम के बाद यह मुद्दा गरमाया हुआ था। किसानों का आरोप था कि उन्हें केनों में डीजल नहीं दिया जा रहा था, जबकि जमाखोर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। इस जमीनी संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत नियमों में ढील देने के निर्देश जारी किए।
मुआवजा, खाद और भुगतान पर भी बनी सहमति
बैठक में सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों को 4 गुना मुआवजा देने के ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी, जिसकी किसान संघ ने सराहना की। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए…
रुका हुआ भुगतान: गेहूं, चना, मसूर और दलहन की सरकारी खरीदी का अटका हुआ पैसा किसानों को तुरंत जारी किया जाएगा।
ई-टोकन व्यवस्था: खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा।