Sehore News: सीहोर। जिला कांग्रेस कमेटी ने जनसमस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने जिले की तीन प्रमुख और गंभीर समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इन जनहितकारी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो पार्टी आम नागरिकों को साथ लेकर बड़ा जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत लगे रोक
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से जिलेभर में बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इससे किसानों की फसलों की सिंचाई रुक गई है, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आम नागरिकों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कांग्रेस ने निर्बाध और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
गांधी पार्क में सुलभ कॉम्प्लेक्स निर्माण का विरोध
शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गांधी पार्क के भीतर सुलभ कॉम्प्लेक्स (शौचालय) बनाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। ज्ञापन में कहा गया कि गांधी पार्क शहर का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक स्थल है, जहां रोजाना सैकड़ों नागरिक सुबह-शाम टहलने, योग और व्यायाम के लिए आते हैं। पार्क के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनने से यहां का हरित वातावरण और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा। जनहित में इस निर्माण कार्य को रोककर शौचालय को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की गई है।
रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन का तुरंत हो भुगतान
जिले के हजारों गरीब, असहाय और बेसहारा बुजुर्गों को पिछले कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। पेंशन रुकने के कारण बुजुर्गों के सामने भोजन, राशन और जरूरी दवाइयों का संकट खड़ा हो गया है। लंबित पेंशन राशि का शीघ्र भुगतान कराने का आग्रह किया है।
समाधान नहीं हुआ तो सडक़ों पर उतरेगी कांग्रेस
जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि ये तीनों मुद्दे सीधे तौर पर आम जनता, किसानोंए विद्यार्थियों और बुजुर्गों के जीवन से जुड़े हैं। यदि प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देशित कर इन समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।